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बिहार में फिर गठित होगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग

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राज्य कैबिनेट का फैसला

बीडीएन, पटना. बिहार में फिर से विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जायेगा. अब बिहार लोक सेवा आयोग की जगह कॉलेज और युनिवर्सिटी में टीचरों की बहाली इसी के माध्यम से की जायेगी. राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है. राज्य में 9000 युनिवर्सिटी टीचरों की नियुक्ति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है.अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से युनिवर्सिटी टीचरों की नियुक्ति की जा रही थी. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने युनिवर्सिटी टीचरों की बहाली के लिए कालेज सेवा आयोग के गठन की वकालत की थी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंड़ों की स्वीकृति दी गयी.

         राज्य कैविनेट द्वारा दी गयी  युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन विधेयक को चलते सत्र में सरकार लायेगी.अभी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य में 3500 टीचरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही हैं. इसमें से 700 शिक्षकों की मेधा सूची बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भेज भी दिया है. इसके अलावा कैबिनेट ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तर्ज पर बिहार में भी पटालिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है.साथ ही स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. राज्य में स्कूल ऑफ रीवर स्टडीज की भी स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है. इधर राज्य के कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतनमान दिये जाने के लिए गठित वेतन आयोग के कार्यकाल को दो माह के लिए और विस्तार दे दिया है.पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था.

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